ईडब्ल्यूएस वर्ग के संवैधानिक अधिकारों की बुलंद हुई आवाज, पंचायत चुनावों में आरक्षण और संरक्षण आयोग गठन की मांग

निसं 

मंडावा (नवयत्न)। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के अधिकारों को लेकर राजस्थान ब्राह्मण महासभा की जिला इकाई ने सोमवार को मंडावा में प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार सुरेंद्र कुमार को ज्ञापन सौंपा। जिलाध्यक्ष अरविंद पारीक के नेतृत्व में विप्र समाज के पदाधिकारियों और सदस्यों ने ईडब्ल्यूएस वर्ग के संवैधानिक अधिकारों के प्रभावी क्रियान्वयन, पंचायतीराज एवं नगरीय निकाय चुनावों में आरक्षण लागू करने तथा राज्य स्तर पर ‘ ईडब्ल्यूएस अधिकार संरक्षण आयोग’ के गठन की मांग उठाई।

ज्ञापन में कहा गया कि संविधान के 103वें संशोधन के तहत आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण का अधिकार प्राप्त है, लेकिन राज्य में अभी भी कई क्षेत्रों में इसका समुचित लाभ नहीं मिल पा रहा है। महासभा ने मांग की कि पंचायत एवं नगर निकाय चुनावों में भी ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान लागू किया जाए, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को लोकतांत्रिक संस्थाओं में उचित प्रतिनिधित्व मिल सके।

महासभा ने सरकार से राज्य स्तर पर ईडब्ल्यूएसअधिकार संरक्षण आयोग गठित करने की भी मांग की। ज्ञापन में कहा गया कि आयोग आय सीमा, पात्रता, ईडब्ल्यूएस प्रमाण-पत्र जारी करने की प्रक्रिया, विभिन्न सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन तथा आरक्षण व्यवस्था की नियमित समीक्षा करे, ताकि पात्र परिवारों को उनके संवैधानिक अधिकारों का पूर्ण लाभ मिल सके।

जिलाध्यक्ष अरविंद पारीक ने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के हितों की रक्षा करना सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है। यदि सरकार समय रहते इन मांगों पर सकारात्मक निर्णय लेती है तो लाखों जरूरतमंद परिवारों को राहत मिलेगी।

ज्ञापन सौंपने के दौरान राजस्थान ब्राह्मण महासभा के जिलाध्यक्ष अरविंद पारीक के नेतृत्व में विप्र समाज के संरक्षक श्रीराम शर्मा, डॉ. राधारमण शर्मा, विष्णुदत्त जोशी, पीतांबर मिश्रा, गोविंद जोशी, सुभाष बावलिया मोतीलाल जोशी, संदीप शर्मा, सत्यनारायण शर्मा, कैलाश पीपलवा, रामस्वरूप भूतिया, किशोर थालिया, सज्जनलाल शर्मा, बालकिशन भाटीवाड़ा, विष्णुदत्त शर्मा, महेश नगर, राजेंद्र जोशी, रमेश लुमसिया, विनोद दलोईवाला, मनोज शर्मा, आलोक शर्मा सहित विप्र समाज के अनेक पदाधिकारी एवं गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। सभी ने ईडब्ल्यूएस वर्ग के अधिकारों की रक्षा तथा पंचायतीराज चुनावों में ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू करने की मांग का समर्थन करते हुए सरकार से शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेने के साथ शीघ्र सकारात्मक कार्रवाई करते हुए ईडब्ल्यूएस वर्ग को उनके संवैधानिक अधिकारों का पूर्ण लाभ सुनिश्चित करने की अपील की।